योजनाएं
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मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना
किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते है एवं ऐसी कठिन परिस्थितियों के लिए परिवार एवं समाज में पुर्नस्थापित होने हेतु विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है । यदि किसी भी पीड़ित महिला की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं के साथ…
बेटी बचाओ बेटी पढाओ
बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना का लक्ष्य बालिका एवं उसकी शिक्षा को सक्षम बनाना है। उद्येश्यः- 1.बालिकाओ को शिक्षा ओर भागीदारी सुनिश्चित करना। 2. कन्या क्रय, हत्या को रोकना। 3. बालिकाओ के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना। 4. लिंगानुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्यातण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तिजन कल्या ण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुखयमंत्री कन्यान विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई…
आव्हान
आव्हान” योजना जिला इंदौर का नवाचार है । यह योजना चिकित्सा उपचार हेतु सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना के तहत शामिल नहीं होने वाले नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंदौर की अनूठी पहल है । इस योजना में निजी अस्पतालों की सहमति से प्रत्येक रोगी को एक माह में एक लाख रूपए ( 1 लाख रूपए ) तक का चिकित्सा उपचार मुफ्त कराने हेतु रोगी को…